सामान्य ज्ञान जून 2014 : भारतीय राज्यव्यवस्था
  • 1935 के अधिनियमों द्वारा प्रान्तों को स्वायत्तता प्रदान की गई। प्रान्तीय विषयों पर विधि बनाने का अधिकार प्रान्तों को दिया गया था तथा प्रान्त की कार्यपालिका शक्ति गवर्नर में निहित थी।
     
  •  लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति की 'जुड़वा बहन' के रूप में ज्ञात इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोक सभा द्वारा तथा 7 सदस्य राज्य सभा द्वारा एक वर्ष के लिये निर्वाचित किए जाते हैं। यह समिति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा दिया गया लेखा परीक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदनों की जाँच करती है।
     
  •  धन विधेयक के सम्बन्ध में राज्य सभा को केवल सिफारिशें करने का अधिकार है, जिसे मानने के लिए लोक सभा बाध्य नहीं है। इसके लिए राज्य सभा को 14 दिन का समय मिलता है। यदि इस समय में विधेयक वापस नहीं होता, तो पारित समझा जाता है।

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